परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों पर नित्य रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को किसी प्रकार का मोबाइल भत्ता या अन्य कोई सिम या सुविधा सरकारी तौर पर विभाग द्वारा नहीं दी गई है।
एक अजीब फरमान बाराबंकी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर शिक्षकों ,अनुदेशकों या शिक्षामित्रों का मोबाइल विद्यालय समय में बंद पाया जाता है और वह कॉल करते हैं तो उनको वह अनुपस्थित मानेंगे ।
जबकि विभाग द्वारा मोबाइल मेंटेनेंस , नेट या अन्य किसी रिचार्ज के लिए किसी प्रकार का कोई भी मानदेय या भत्ता नहीं दिया जाता है। उलट अध्यापकों की निजी संपत्ति को विभाग की संपत्ति माना जा रहा है देखना होगा कि आगे शिक्षक संघो की क्या प्रतिक्रिया होती है।
