NPS Assured Return Scheme: देश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक स्कीम लाने की तैयारी है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA, National Pension Scheme के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम लेकर आने वाला है.
Penaion Fund Regylatory Development Authority ने इस Scheme को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए Request For Proposal जारी किया है यानी सुझाव मंगवाए हैं.
इसे Scheme को लेकर पिछले साल PFRDA के President सुप्रतिम दास बंद्योपाध्याय ने कहा था कि 'इस बारे में Pension Funds और एक्चुरियल फर्मों (actuarial firms) से बातचीत चल रही है . PFRDA कानून के तहत एक Minimum सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है. पेंशन फंड योजनाओं के तहत Manage किए जा रहे Funds को मार्क-टू-मार्केट (marked-to-market) किया जाता है. जाहिर है, इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होते रहते हैं. इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखकर होता है.
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 January 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया था. इसके बाद सभी States ने National Pension Scheme को अपने कर्मचारियों के लिए अपना लिया.
साल 2009 के बाद इस Scheme को निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया. Retirement के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है.
National Pension Scheme Returns को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। NPS Calculator सिर्फ एक संभावित वापसी बताता है। यह स्कीम शुरू से ही कर्मचारियों के निशाने पर रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण रिटर्न का कोई पता न होना रहा है। आगे देखना होगा कि ये कहाँ तक क्रियान्वित होता है या सिर्फ एक चुनावी स्टंट बन कर रह जाता है।
कई तरह की सुविधा मिलेगी
तय रिटर्न वाली इस नई Scheme में निवेशकों को कई तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। PFRDA के प्रस्ताव के मुताबिक अवधि पूरी होने पर इंवेस्टिर को इसे आगे बढ़ाने का भी Option मिलेगा। हालांकि, उस स्थिति में वह नया Investment माना जाएगा और लॉक-इन पीरियड की शुरुआत उस Day से होगी। इसके अलावा National Pension Scheme को किसी दूसरी योजना को भी इसमें बदलने का Option होगा लेकिन उसका आकलन भी नए Investment की तरह होगा।