प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत पीएचडी व एमफिल डिग्री धारक शिक्षकों को इंसेंटिव देने की तैयारी चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग इस पर आने वाले व्यय भार का आकलन करने में जुटा है।
शासन के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र भेजकर संभावित व्यय भार का आकलन कराने को कहा गया है।
पत्र में कहा गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) रेगुलेशन 2018 के विनियम 19.1 के तहत पीएचडी, एमफिल व अन्य शैक्षिक योग्यताओं पर इंसेंटिव दिए जाने के बिन्दु पर राज्य सरकार पर संभावित वित्तीय भार का आकलन किया जाना आवश्यक है।
राज्य विश्वविद्यालयों के नियंत्रक अधिकारी के रूप में कुलपति और महाविद्यालयों के संदर्भ में निदेशक उच्च शिक्षा से यह जानकारी मांगी गई है कि कितने शिक्षकों को क्या लाभ दिया जाना है और उसमें कितना वित्तीय भार आएगा? शासन के इस पत्र पर निदेशक उच्च शिक्षा ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संबंध में पांच अक्तूबर तक सूचना मांगी है।
सरकार की योजना
● उच्च शिक्षा विभाग इस पर आने वाले खर्च का आकलन कर रहा
● पीएचडी, एमफिल डिग्रीधारक शिक्षकों को होगा फायदा