पुरानी पेंशन की बहाली के लिए राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हैं। लगातार विरोध-प्रदर्शन के बाद भी सरकार के नहीं चेतने के बाद कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया है। अलग-अलग कर्मचारी संगठन अपने-अपने तरीके से सरकार को झुकाने में लगे हैं।
गुरुवार को संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के बैनर तले धरना देकर सीएम को ज्ञापन भेजा गया। अब सारा फोकस 30 नवंबर को लखनऊ में होने वाले राज्यस्तरीय आंदोलन पर है। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर अधिकार मंच के पदाधिकारी लगातार आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हैं। मंच के संयोजक राग विराग के नेतृत्व में सरकारी कार्यालयों में जनसंपर्क चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत कई विभागों के कर्मचारियों ने आंदोलन में सहभागिता का भरोसा भी दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जनपद अध्यक्ष अजय कुमार भारती के नेतृत्व में भी समर्थन जुटाया जा रहा है। विकास भवन कर्मचारी महासंघ, विकास प्राधिकरण, डिप्लोमा इंजीनियर संघ के सदस्यों ने भी आवाज बुलंद कर रखी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री विनोद पांडेय ने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी।